कारपोरेट कार्य मंत्रालय में भी आईआईपीएम के खिलाफ शिकायत पहुंची थी जहां महानिदेशक (आई एंड आर) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपी आयोग) के पास जमा करा दिया था और 3 मार्च 2008 को आयोग में इसकी सुनवाई होनी थी।